UMEH NIGAM

BHOPAL – झांसी स्थित करीब 400 करोड़ की कीमत के मप्र के रेस्ट हाउस को बेचने का मामला मप्र और उप्र सरकार के बीच उलझा गया है … मध्यप्रदेश सरकार के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने उप्र के झांसी स्थित रेस्ट हाउस को बेचने का निर्णय लिया था … यह निर्णय मप्र सरकार के द्वारा गठित मंत्री परिषद की समिति ने लिया था … मंत्री परिषद की यह समिति गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गठित की गई थी … जिसमें जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, कृषि मंत्री कमल पटेल और जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह शामिल किए गए थे … झांसी में 8 एकड़ जमीन पर बने इस रेस्ट हाउस को बेचने की सहमति देने के लिए मप्र की सरकार ने कलेक्टर झांसी को पत्र लिखा था … कलेक्टर झांसी ने मप्र सरकार को पत्र का कोई जवाब नहीं दिया … अलबत्ता झांसी कलेक्टर ने लखनऊ स्थित उप्र सरकार के सचिवालय को मप्र सरकार का प्रस्ताव भेज दिया … उप्र सरकार के सचिवालय ने इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की सहमति नहीं दी है … दरअसल मप्र सरकार के झांसी स्थित इस रेस्ट हाउस की देखरेख का जिम्मा दतिया के लोक निर्माण विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास रहता है … इसका प्रबंधन झांसी कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में दिया गया था … हालांकि इस रेस्ट हाउस का आवंटन कलेक्टर दतिया के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग के दतिया के ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करते हैं … झांसी स्थित इस रेस्ट हाउस में मप्र सरकार के मंत्री, अधिकारी सहित अन्य वीआईपी ठहरते हैं … उप्र के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मप्र सरकार के झांसी स्थित रेस्ट हाउस के भू-स्वामी में कलेक्टर झांसी दर्ज हैं … इसी वजह से मप्र सरकार इस रेस्ट हाउस को बेचने के लिए कलेक्टर झांसी की सहमति लेने की कवायद कर रही हैं …

– झांसी के 400 करोड़ के रेस्ट हाउस को बेचने का मामला मप्र और उप्र सरकार के बीच उलझा
– मप्र सरकार का झांसी में 8 एकड़ जमीन पर बना है रेस्ट हाउस
– झांसी स्थित मप्र के रेस्ट हाउस की देखरेख का जिम्मा दतिया के PWD के कार्यपालन यंत्री के पास हैं
– झांसी स्थित मप्र के रेस्ट हाउस का प्रबंधन का जिम्मा कलेक्टर झांसी के पास रहता है
– झांसी रेस्ट हाउस का आवंटन कलेक्टर दतिया के निर्देश पर PWD के कार्यपालन यंत्री करते हैं
– उप्र के रेवेन्यू रिकॉर्ड में मप्र सरकार के झांसी स्थित रेस्ट हाउस का भू-स्वामी झांसी कलेक्टर दर्ज हैं