BHOPAL-सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी के मामले में मप्र देश में सातवें नंबर पर हैं … लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंस रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्राफ भी इस बात की ओर सीधा-सीधा इशारा कर रहा … अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले का अध्ययन करने वाली … संस्था वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक
ट्रैस के इंडिया करप्शन सर्वे में … इसका खुलासा किया गया हैं … हालांकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की रिश्वतखोरी के मामले में … मप्र की स्थिति राजस्थान, बिहार, उप्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से बेहतर हैं … लेकिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की … रिश्वतखोरी के मामले में गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की … तुलना में मप्र की स्थिति अच्छी हैं … जबकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के … रिश्वतखोरी के मामले में मप्र और महाराष्ट्र की स्थिति … सर्वे में एक जैसी बताई गई हैं … सर्वे में लोगों ने बताया कि पुलिस, अदालत … सरकारी अस्पताल, पहचान पत्र, बिजली और पानी … जैसी सेवाएं बिना घूस के नहीं मिलती … सरकारी कागजात लेने हो या फिर सरकारी सुविधाओं का … इस्तेमाल करना हो रिश्वत देनी ही पड़ती है … इस सर्वे में एक और महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि … ज्यादातर लोगों को लगता हैं कि अगर उन्होंने … भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह खोला तो … उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता हैं … सर्वे के अनुसार राजस्थान में 78 फीसदी लोगों ने अपना काम करवाने के वास्ते रिश्वत दी … बिहार में 75 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 74 फीसदी, कर्नाटक में 63 फीसदी, तमिलनाडु में 62 फ़ीसदी और छत्तीसगढ़ में 57 फ़ीसदी लोग अपना काम करवाने के लिए … रिश्वत देने को मजबूर हुए … जबकि मप्र में सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के वास्ते … 55 फीसदी लोगों ने रिश्वत का सहारा लिया … कुछ इसी तरह का माहौल महाराष्ट्र में देखा गया … यहां पर भी 55 फीसदी लोगों को …सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरों का सामना करना पड़ा … इधर गुजरात में 48, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में … 46-46 फीसदी लोग भी घूसखोरी की समस्या से जूझ चुके हैं …

– रिश्वतखोरी के मामले में मप्र देश में सातवें नंबर पर है
– वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2021 (ट्रैस) के इंडिया करप्शन सर्वे में हुआ खुलासा
– रिश्वतखोरी के मामले में मप्र, राजस्थान, बिहार, उप्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ से बेहतर
– रिश्वतखोरी के मामले में मप्र और महाराष्ट्र की स्थिति सर्वे में एक जैसी
– रिश्वतखोरी के मामले में गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की स्थिति मप्र से अच्छी
– लोगों ने माना कि पुलिस, अदालत, सरकारी अस्पताल, बिजली, पानी की सेवाएं बगैर रिश्वत नहीं मिलती
– सरकारी कागजात लेने के लिए भी देना पड़ती हैं रिश्वत