BHOPAL- केंद्र सरकार ने वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का निर्णय लिया है … केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी भी दे दी है … अब यह विधेयक संसद में जाएगा … संसद से इस विधेयक के पास होते ही … चुनाव आयोग वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने का काम शुरू करेगा … हालांकि अभी आधार कार्ड को मतदाता परिचय पत्र से लिंक करवाने की अनिवार्यता लागू नहीं की जाएगी … शुरुआत में मतदाता परिचय पत्र से आधार कार्ड को लिंक कराना वैकल्पिक होगा … लेकिन भविष्य में चुनाव आयोग मतदाता परिचय पत्र को … आधार कार्ड से लिंक कराने की अनिवार्यता को भी लागू कर सकता है … दरअसल चुनाव में मतदान के फर्जीवाड़े को रोकने के मद्देनजर … चुनाव आयोग ने मतदान पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की सिफारिश की थी … जिससे मतदाता सूची ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी हो और फर्जी वोटरों को हटाया जा सके … आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने पर … डुप्लीकेट वोटर आईडी से होने वाली धांधली रोकी जा सकेगी … कई बार देखा गया कि अप्रवासी मजदूर अक्सर चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं … मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद अप्रवासी मजदूरों को भी मतदान करने का अवसर मिल सकेगा … दरअसल चुनाव आयोग अप्रवासी मजदूरों को उनकी रिहाइश के शहरों में वोट देने की मंशा रखता है … नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले … इसके वास्ते भी चुनाव सुधारों से जुड़े … इस विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए हैं … एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वाले युवाओं को साल में … चार बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा … दरअसल इन युवाओं को मतदाता सूची में … नाम जुड़वाने की कटऑफ तारीख एक जनवरी होती थी … लेकिन अब साल में 4 तारीखों को कट ऑफ डेट माना जाएगा .. इसके अलावा चुनाव ड्यूटीयों में लगे सर्विस वोटर के मामले में भी … इस विधेयक में कुछ प्रावधान किए गए हैं … इन प्रावधानों के तहत अब सर्विस वोटर की श्रेणी में … महिला कर्मचारियों के पतियों को भी शुमार किया गया है … अभी तक पुरुष कर्मचारियों की पत्नियों को ही … सर्विस वोटर की सुविधा मिलती थी … लेकिन अब महिला कर्मचारियों के पतियों को भी सर्विस वोटर की सुविधा मिलेगी … चुनाव सुधारों का मुद्दा चुनाव आयोग लंबे समय से उठाता आ रहा है … चुनाव आयोग कि इन बातों पर सरकार ने अब ध्यान दिया … अभी तक चुनाव के दौरान स्कूलों को अधिग्रहित करने के मामले में चुनाव आयोग को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता था … लेकिन इस विधेयक में चुनाव संचालित करने के लिए … किसी भी परिसर को अधिकृत करने के अधिकार भी … चुनाव आयोग को दिए जा रहे हैं …

– मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा
– केंद्रीय कैबिनेट ने मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने वाले विधेयक को मंजूरी दी
– मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने वाला विधेयक संसद से पास होने पर लागू होगा
– मतदाता परिचय पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना फिलहाल वैकल्पिक रहेगा
– मतदाता परिचय पत्र को आधार से लिंक करने पर डुप्लीकेट वोटर आईडी से होने वाली धांधली रुकेंगी
– मतदाता पहचान पत्र के आधार से लिंक होने पर अप्रवासी मजदूरों को भी मतदान का अवसर मिल सकेगा
– चुनाव आयोग लंबे समय से चुनाव सुधार के मुद्दे उठा रहा था
– 18 साल के होने वाले युवाओं को साल में 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा
– सर्विस वोटर की श्रेणी में महिला कर्मचारियों के पतियों को भी शुमार किया गया
– अभी तक पुरुष कर्मचारियों की पत्नियों को ही सर्विस वोटर की सुविधा मिलती थी
– युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की कटऑफ तारीख एक जनवरी होती थी
– मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अब साल में 4 तारीखों को कट ऑफ डेट माना