नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम चुनाव 2019 से पहले शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD) ने मंगलवार को सरकारी और वित्तपोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.दरअसल केंद्र से मंजूरी के बाद अब इसका फायदा देशभर के शिक्षकों और स्टेट गवर्नमेंट/डिग्री स्तर के सरकारी सहायता प्राप्त टेक्निकल संस्थानों के अन्य ऐकेडमिक स्टाफ को मिलेगा. मंत्रालय ने इसके लिए 1241 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, ‘इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ होगा. इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी कॉलेजों या संस्थानों के करीब साढ़े 3 लाख शिक्षकों तथा शैक्षणिक कर्मियों को भी इस मंजूरी से लाभ मिलेगा.’ उन्होंने कहा, ‘केन्द्र सरकार 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये के भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किये जाने वाले कुल अतिरिक्त खर्च के 50 प्रतिशत का वहन भी करेगी.’ जावड़ेकर की मानें तो इस कदम से प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक मानकों के शिक्षकों को लुभाने और उन्हें बनाए रखने में मदद मिलेगी.गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में BJP सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी, सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे, और इस फैसले से राज्य सरकार खजाने पर करीब 21,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.