BHOPAL-सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी के मामले में मप्र देश में सातवें नंबर पर हैं … लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के शिकंजे में फंस रहे अधिकारियों और कर्मचारियों का ग्राफ भी इस बात की ओर सीधा-सीधा इशारा कर रहा … अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मामले का अध्ययन करने वाली … संस्था वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक
ट्रैस के इंडिया करप्शन सर्वे में … इसका खुलासा किया गया हैं … हालांकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की रिश्वतखोरी के मामले …

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BHOPAL – जंगल बचाने के लिए केंद्र सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम में एक बार फिर संशोधन करने जा रहा है … इसके लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं … दरअसल कई बार अधिकारी नियमों को … ताक पर रखकर वन क्षेत्र में … निर्माण की मंजूरी दे देते हैं … खास तौर पर जमीन डायवर्ट करने के मामले में … नियमों का उल्लंघन किया …

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BHOPAL -केन-बेतवा लिंक परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बन चुकी हैं … उम्मीद जताई जा रही हैं कि जल्द ही इस परियोजना की डीपीआर को केंद्र सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी … केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने डीपीआर मंजूरी के लिए केबिनेट सेक्रेटरी को भेज दी है … इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार 90 फ़ीसदी राशि खर्च करेगी … जबकि बाकी 10 फ़ीसदी राशि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार …

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BHOPAL – पंचायत चुनाव में सड़कों के गड्ढे बड़ा मुद्दा न बने इसलिए सड़कों का पैचवर्क करवाने मामले में सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है … लोक निर्माण विभाग सड़कों के पैच रिपेयर की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करेगा … इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने साफ्टवेयर में अलग से पैच रिपेयर मॉड्यूल तैयार करवाया है … सड़कों के पैच रिपेयर के लिए विभाग ने टारगेट भी फिक्स किया है … इस …

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BHOPAL -मप्र सरकार को अब विद्युत वितरण कंपनियों को समय पर हर महीने सब्सिडी का भुगतान करना होगा … ऐसा नहीं करने पर केंद्र सरकार से बिजली के क्षेत्र में मिलने वाली आर्थिक मदद रुक सकती हैं … राज्य सरकार सब्सिडी भुगतान में टाइम पीरियड की छूट चाहती थी … लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल इस मामले में कोई रियायत देने के मूड में नहीं है … मध्यप्रदेश की सरकार साल भर में कभी …

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भोपाल    :     मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है. इस मौके पर शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी किया गया. गुरुवार को शिवराज कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसके बाद शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला.शिवराज सिंह ने कहा, “क्या कमलनाथ कोरोना से लड़ने में सक्षम थे? मध्य प्रदेश …

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भोपाल    :     केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के चंबल-ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए चंबल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला किया है. 8,250 करोड़ की लागत से बनने वाला 404 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और कानपुर को दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगा. जाहिर है चंबल के इलाके को देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है. …

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भोपाल    :     विधायक रामेश्वर शर्मा को प्राेटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल ने उनकी नियुक्त की है। जगदीश देवड़ा के इस्तीफा देने से यह पद खाली हुआ था। देवड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनके स्थान पर शर्मा की नियुक्ति की गई है। नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक वे प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने शर्मा से मुलाकात कर उन्हें …

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भोपाल    :      केंद्र सरकार ने रेलवे में 100 से अधिक जोड़ी ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को हाथ में देने का फैसला किया है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है. अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. दिग्विजय ने कहा कि हमने गरीब रथ चलाए थे और ये अमीर रथ चलाना चाहते हैं. ट्विटर पर एक वीडियो …

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भोपाल    :        मंत्रिमंडल विस्तार में 15 नए और 13 पुराने नेताओं को जगह मिली है। एेसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री और पार्टी ने अनुभवी से ज्यादा नए चेहरों पर भरोसा दिखाया है, ताकि 24 सीटों के सितंबर में संभावित उपचुनावों को जीतने की उम्मीद बन सके। भाजपा ने क्षेत्र के साथ सियासी व जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। उपचुनाव में ग्वालियर-चंबल की 16 सीटें हैं। इसे ध्यान में …