भोपाल    :     नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के बीच अब मध्यप्रदेश सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो इस कानून का विरोध करेगी. मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और सरकार के सभी मंत्री और कांग्रेस कार्यकर्ता 25 दिसम्बर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में पैदल मार्च करेंगे.क्रिसमस के दिन दोपहर 12 बजे भोपाल के रंगमहल चौराहे से मिंटो हॉल तक पैदल मार्च होगा. ये पैदल मार्च मिंटो हॉल में बनी गांधी जी के प्रतिमा के सामने जाकर समाप्त होगा. सरकार के कानून मंत्री पीसी शर्मा का दावा है कि हजारों लोग इस पैदल मार्च में शामिल होंगे.पीसी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो काला कानून बनाया है. उसको देश मे किसी भी वर्ग का समर्थन नहीं मिल रहा है इसलिए इसका विरोध हो रहा है. मंत्री पीसी शर्मा के मुताबिक इस कानून में जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है उसके कारण ही पूरे देश मे विरोध और हिंसा की तस्वीर सामने आ रही है.बता दें इससे पहले मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का नागरिकता संशोधन कानून पर आधिकारिक बयान आया था जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस बिल को संसद में लाने से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसे में नहीं लिया गया. उनका कहना है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार की जिद के कारण हालात काबू से बाहर हैं और इसलिए इस कानून को लेकर जो कांग्रेस का स्टैंड है वहीं मध्यप्रदेश सरकार का स्टैंड रहेगा.