Madhya Pradesh

पैक्स अपनी माली हालत की जानकारी नाबार्ड से ही छिपाती हैं

-मप्र की प्राथमिक साख सहकारी समितियां नाबार्ड की मदद से ही कारोबार करती हैं
– नाबार्ड की रिफाइनेंसिंग से सहकारी बैंक और पैक्स किसानों को कर्ज देते है
-पिछले 2 साल से पैक्स की माली हालत की जानकारी नाबार्ड को नहीं दी गई
– प्रदेश के सभी पैक्स करीब 24,581 करोड़ के घाटे में हैं
-मप्र में 4,524 प्राथमिक साख सहकारी समितियां है
-इन समितियों के पास 1,330 करोड़ रुपए ही जमा पूंजी है
-समीतियों …

पेयजल शुद्धता मामले में मप्र देश के ज्यादातर राज्यों की तुलना में बेहतर

पेयजल शुद्धता मामले में मप्र देश के ज्यादातर राज्यों की तुलना में बेहतर
-केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन की हालिया रिपोर्ट में हुआ खुलासा
-देश के ज्यादातर राज्यों में पानी की गुणवत्ता निरंतर खराब हो रही
-रिपोर्ट में खुलासा देश के 14.44 प्रतिशत जल स्रोतों में पानी दूषित
– पेयजल शुद्धता मामले में पश्चिम बंगाल की स्थिति देश में सर्वाधिक खराब
-पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक दूषित पानी पाया गया

bhopal-मप्र के वाशिंदों और …

उज्जैन के महाकाल लोक का मामला लोकायुक्त पहुंचा

उज्जैन के महाकाल लोक का मामला लोकायुक्त पहुंचा
– लोकायुक्त ने 3 IAS सहित 15 लोगों को नोटिस थमाए
-नोटिस का जबाव देने के लिए लोकायुक्त ने 28 अक्टूबर तक का समय दिया
– अफसरों पर पद का दुरुपयोग कर ठेकेदार को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप
– महाकाल लोग कॉरिडोर के ठेकेदार मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई बाबरिया हैं
-लोकायुक्त के नोटिस में कहा गया जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए
– उज्जैन …

केंद्र सरकार IAS के सेवा नियमों में बदलाव करने जा रही

– केंद्र सरकार IAS के सेवा नियमों में बदलाव करने जा रही हैं
– DOPT ने IAS कैडर के नियम, 1954 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है
– नियमों में बदलाव से IAS की प्रतिनियुक्ति पर ट्रांसफर का पूरा पावर केंद्र सरकार के पास आ जाएगा
– केंद्र की दलील राज्य प्रतिनियुक्ति पर पर्याप्त IAS अफसर उपलब्ध नहीं कराती
– नए नियमों में IAS के प्रतिनियुक्ति पर नहीं आने से केंद्र सरकार IAS को कैडर …

ब्यूरोक्रेसी के चर्चित प्रसंग

BHOPAL – प्रशासनिक हलकों में आजकल एक मंत्री और एक आईएएस अफसर के बीच बोलचाल बंद होने का मुद्दा जमकर चर्चा में बना हुआ हैं … आईएएस अफसर से बातचीत मंत्री जी ने ही बंद कर दी … सचिव स्तर के ये आईएएस अफसर डायरेक्ट्रेट में आयुक्त के पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं … मंत्री जी को डायरेक्ट्रेट से संबंधित कोई भी काम होता हैं तो … वे आयुक्त की बजाए उनके अधीनस्थ अमले …

सरकार अपनी माली हालत सुधारने सलाहकार की मदद लेगी

– राज्य सरकार अपनी माली हालत सुधारने और बजट का बेहतर उपयोग करने सलाहकार की मदद लेगी
– वित्तीय सलाहकार वित्त विभाग के अधीन रहकर काम करेगा
– राज्य सरकार ने वित्तीय सलाहकार के लिए सेवा शर्तें निर्धारित कर दी
– सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 में जुलाई से दिसंबर तक 14,000 करोड़ का कर्जा ले चुकी
– जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2021 में 7 बार राज्य सरकार ने कर्ज लिया
– सबसे ज्यादा 6,000 …

ब्यूरोक्रेसी के चर्चित प्रसंग

BHOPAL – प्रमुख सचिव स्तर के एक आईएएस अफसर के गांव में कुछ दिनों पहले एक आयोजन हुआ … इस आयोजन में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था … जो उस गांव से वास्ता रखते हैं और देश और विदेश में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हैं … इस आयोजन के कर्ताधर्ता प्रमुख सचिव के चाचा थे … जो सत्तारूढ़ दल के विधायक भी हैं … इस आयोजन में आईएएस होने के नाते …

NVDA की योजनाओं का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन IIT रुड़की और अहमदाबाद के इंजीनियर करेंगे

– NVDA की परियोजनाओं का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन IIT रुड़की और अहमदाबाद के इंजीनियर करेंगे
– मुख्यमंत्री की आपत्ति के बाद कामों के मूल्यांकन की NVDA ने बदली परंपरा
– नर्मदा घाटी की परियोजनाओं का अब होगा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन
– परियोजनाओं के मूल्यांकन के वास्ते NVDA ने IIT रुढ़की और अहमदाबाद से किया करार
– अभी तक नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण अपने कामों का स्वयं करता था मूल्यांकन
– स्वयं मूल्यांकन करने से अपनी …

ब्यूरोक्रेसी के चर्चित प्रसंग

BHOPAL – वैसे तो वाट्सऐप पर सरकारी कामकाज से संबंधित आदेश-निर्देश देने के साथ ही आपस में सरकारी जानकारियां साझा करना अफसरों के लिए आम बात हो गई है … लेकिन पिछले दिनों वाट्सऐप के चक्कर में एक प्रमुख सचिव को मुख्य सचिव ने फटकार लगा दी … दरअसल मामला कुछ इस तरह हैं कि मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव से उनके विभाग से संबंधित कुछ जानकारी भेजने के लिए कहा था … प्रमुख सचिव …

सरकार OBC की क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाने का मन बना रही

– सरकार OBC की क्रीमीलेयर की आय सीमा बढ़ाने का मन बना रही
– OBC वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग आरक्षण का लाभ ले सकें
– OBC वर्ग में अभी तक सालाना 8 लाख की आय वालों को ही आरक्षण का लाभ मिलता हैं
– सरकार इस लिमिट में इजाफा कर सालाना 12 लाख की आय वालों को आरक्षण देने पर विचार कर रही हैं
– OBC के लिए सालाना आय की गणना में …