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भोपाल   :    वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार ने करीब 5 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है। इससे जहां कर्मचारियों को 15 से 50 हजार और अधिकारियों को 70 हजार से 1 लाख रुपए का फिलहाल नुकसान हाेगा।  सरकार को इस भुगतान पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा था। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि इसी साल मई में यह भुगतान हाेना था, जाे आगामी आदेश तक राेक दिया गया है।  राज्य सरकार ने साढ़े चार लाख शासकीय और 50 हजार से ज्यादा कार्यभारित कर्मचारियों को जुलाई 2017 से सातवें वेतनमान का नकद लाभ दिया था। चूंकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2016 से नकद दिया और प्रदेश में यह 1 जुलाई 2017 से दिया गया।  यानी राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कर्मचारियों को अवगत कराया कि उन्हें 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2017 तक 18 महीने के एरियर का भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा। इसके अनुसार पहली किस्त मई 2018-2019, दूसरी 2019-2020 और तीसरी 2020-2021 वित्तीय वर्ष के मई के महीन में दी जाएगी। 2800 करोड़ रुपए का दो किश्तों में भुगतान कर दिया गया है। तीसरी किश्त का हाेना बाकी है।