UMESH NIGAM

भोपाल   :   सिंचाई के क्षेत्र में और पीडब्ल्यूडी के साथ जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट के 6 माह के भीतर फैसले हुए हैं, उनकी इंक्वायरी की तैयारी है। मंत्रिसमूह जल्द ही इस बारे में अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को सौंपेगा। गत 20 मार्च 2020 से पूर्व के छह माह में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में फैसले लिए हैं, उनकी पड़ताल के लिए मंत्रिसमूह गठित हुआ है। इसकी शुक्रवार को बैठक होनी थी, लेकिन मंत्री तुलसी सिलावट के नहीं होने के कारण यह टल गई। इसी तरह राजस्व में कमी और एग्रीमेंट व कॉन्ट्रेक्ट के अनुबंधों में राहत देने के लिए भी मंत्री समूह बना है, जिसमें मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। वे भी भोपाल में नहीं थे, इसलिए यह बैठक भी स्थगित हो गई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये दोनों बैठकें अब सोमवार व मंगलवार को होंगी। गृहमंत्री ने जोड़ा कि कमलनाथ के कामकाज की पड़ताल का निर्णय कोई राजनीतिक द्वेषता से लिया गया फैसला नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में थी तो फैसले क्यों लिए गए। गवर्नर ने ही अल्पमत की सरकार मान लिया था, इसीलिए मंत्रिसमूह बना है। सिंचाई, पीडब्ल्यूडी समेत जनसंपर्क में यूबी प्रिंटर्स के पैसे आए, उनके बारे में अफसरों से जानकारी मांगी गई है। इसमें प्रोग्रेसिव कंसलटेंट व लेजर ग्राफिक्स भी शामिल है। जानकारी आने के बाद ही मंत्रिसमूह अपनी सिफारिश करेगा। राजस्व मामले पर उन्होंने कहा कि रेत का खनन प्रारंभ होना है और शराब की दुकानें खुली हैं, इनके बारे में जो भी प्रतिवेदन आए हैं, उनपर विचार करेंगे।