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सिंचाई और पीडब्ल्यूडी के 6 माह के कामों की होगी जांच

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भोपाल   :   सिंचाई के क्षेत्र में और पीडब्ल्यूडी के साथ जितने भी वर्क्स डिपार्टमेंट के 6 माह के भीतर फैसले हुए हैं, उनकी इंक्वायरी की तैयारी है। मंत्रिसमूह जल्द ही इस बारे में अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को सौंपेगा। गत 20 मार्च 2020 से पूर्व के छह माह में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में फैसले लिए हैं, उनकी पड़ताल के लिए मंत्रिसमूह गठित हुआ है। इसकी शुक्रवार को बैठक होनी थी, लेकिन …

मध्यप्रदेश ने केंद्र सरकार को भेजे अपने सुझाव

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भोपाल   :     लाॅकडाउन 4.0 में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पाबंदी और प्रस्तावित ढील का सुझाव शुक्रवार को राज्य सरकार ने केंद्र को भेज दिया। रेड जोन में आने वाले इंदौर, उज्जैन और भोपाल में लाॅकडाउन बढ़ाने के साथ राज्य सरकार कंटेनमेंट एरिया में सख्ती के पक्ष में हैं। हालांकि रेड जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र को बफर में बदलकर बाकी जगहों की दुकानें खोलने के साथ अन्य गतिविधियों में ढील बढ़ सकती …

सातवें वेतनमान की तीसरी किस्त का 1500 करोड़ का एरियर राेका

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भोपाल   :    वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकार ने करीब 5 लाख अधिकारी-कर्मचारियों के 7वें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त पर रोक लगा दी है। इससे जहां कर्मचारियों को 15 से 50 हजार और अधिकारियों को 70 हजार से 1 लाख रुपए का फिलहाल नुकसान हाेगा।  सरकार को इस भुगतान पर 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आ रहा था। वित्त विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया …

30 जून तक गाइडलाइन में प्राॅपर्टी खरीदी पर 5 % छूट

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भोपाल   :      कोरोना महामारी की वजह से रियल एस्टेट मार्केट में छाई मंदी को दूर करने के लिए प्रापर्टी की खरीदी पर 5 प्रतिशत की छूट दी है। यह छूट 30 जून तक यानी अगले डेढ़ महीने के लिए ही रहेगी। इस बारे में सरकार ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से एक ओर रियल एस्टेट में छाई मंदी दूर होगी। वहीं, जमीनों और भवनों की खरीदी और बिक्री …

देशभर में चलेगा एक ही कार्ड

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भोपाल   :    कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त का ब्योरा दिया. इस दौरान उन्‍होंने प्रवासी मजदूर, किसान और रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले कामगारों के लिए 9 बड़े ऐलान किए. इस दौरान उन्‍होंने बताया कि देशभर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा.निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी. …

प्रदेश का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जहांगीराबाद

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भोपाल   :   राजधानी में कोराेना संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 900 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। टीमें लगातार स्क्रीनिंग, सैंपलिंग और सर्वे में जुटी हैं लेकिन जहांगीराबाद और ऐशबाग जैसे कुछ हॉट स्पॉट ऐसे हैं जहां लोग स्क्रीनिंग और जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इन इलाकों से स्वास्थ्य अमले के साथ बदसलूकी किए जाने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इन हालात को देखते हुए …

कमलनाथ सरकार के फैसलों की जांच के लिए शिवराज सरकार ने गठित की कमेटी

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भोपाल   :    मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कमलनाथ सरकार के आखिरी 6 महीने के दौरान लिए गए फैसलों की जांच के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है. ग्रुप और मिनिस्टर्स 20 मार्च 2020 से 6 महीने पहले तक की अवधि में तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगा.देखने वाली बात यह है कि इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों में कांग्रेस छोड़ बीजेपी …

भोपाल में साकेत नगर बना नया हॉट स्पॉट

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भोपाल   :     प्रदेश में बुधवार को 187 मरीज मिले हैं, जबकि पांच मौत हुई है। सबसे ज्यादा 131 पॉजिटिव मरीज इंदौर में मिले हैं। भोपाल में यह आंकड़ा 42 हैं, इनमें 18 मरीज जहांगीराबाद के हैं। इनमें सात साल का एक बच्चा भी शामिल है। क्षेत्र में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 221 हो गई है। शहर में मरीजों की संख्या 864 बढ़कर 906 हो गई है। परेशानी की बात यह है कि …

शहर के लोगों और व्यापारियों को राहत देने की तैयारी

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भोपाल   :    17 मई के बाद शुरू होने वाले लाॅकडाउन 4.0 में शहर के लोगों और व्यापारियों को राहत देने की तैयारी है। इसके लिए शहर को छह सेक्टर कोलार, होशंगाबाद रोड, रातीबड़, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, बीएचईएल और बैरागढ़ में बांटा गया है। इनकी सीमाओं को अलग से चिन्हित किया जाएगा। इन सेक्टर में सप्ताह एक में या दो दिन जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। अभी ये तय …

20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का हुआ ऐलान

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नई दिल्‍ली    :     कोरोना वायरस की वजह से सुस्‍त पड़ी देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है.बीते मंगलवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपये का होगा. यह देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत …