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सरकार के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाने से पहले अपने विभाग को जानकारी देना जरूरी

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BHOPAL- सरकार के खिलाफ या फिर किसी भी समस्या को लेकर यदि हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में अधिकारी – कर्मचारी याचिका लगाता है तो उसे पहले अपने विभाग को जानकारी देना होगी … ये नया प्रावधान मप्र सरकार के लोक निर्माण विभाग ने लागू किया है … इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने पोर्टल पर ही अलग से यूआरएल उपलब्ध करवाया है …इस नई व्यवस्था के पीछे दलील दी जा रही हैं …

मप्र की सरकार UNO की मदद से प्रदेश का टूरिज्म बढ़ाएगी

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BHOPAL -मप्र की सरकार ने यूनाइटेड नेशन आर्गनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संगठन की मदद से अपना टूरिज्म बढ़ाने की योजना तैयार की हैं … संयुक्त राष्ट्र संगठन एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है … जिसे वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को देखने के बाद स्थापित किया गया था … सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शान्ति के लिए यह संगठन काम करता हैं … राज्य सरकार देशी और …

मप्र का फारेस्ट कवर एरिये में 68.49 वर्ग किलोमीटर की हो गई वृद्धि

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BHOPAL– मप्र के फारेस्ट कवर एरिये में इस साल 68.49 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हो गया है … इधर संरक्षित वनों के बीच में स्थित 190 से अधिक राजस्व और वन ग्रामों को पुनर्स्थापित करने से वन्य प्राणियों के रहवास स्थलों में भी 360 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है … वर्ष 2018 में बाघों की गणना में 526 बाघ संरक्षित वन क्षेत्रों से बाहर मिले थे … आमतौर पर फारेस्ट …

पीपीपी मॉडल के 27 प्रोजेक्ट अभी तक शुरू नहीं हो पाएं

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BHOPAL -मप्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल ने कुछ कदम जरूर बढ़ाएं … लेकिन जैसी सफलता पीपीपी मॉडल को मिलने की संभावना जताई गई थी … वैसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है … मप्र में पीपीपी मॉडल की शुरुआत वर्ष 2003-04 में हुई थी … शुरुआती 7 साल की अवधि में प्रदेश में केवल 31 प्रोजेक्ट पर ही काम शुरू हो पाया था … हालांकि वर्ष 2010-11 के दौरान पीपीपी …

मप्र सरकार को अब विद्युत वितरण कंपनियों को हर महीने सब्सिडी का भुगतान देना होगी

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BHOPAL -मप्र सरकार को अब विद्युत वितरण कंपनियों को समय पर हर महीने सब्सिडी का भुगतान करना होगा … ऐसा नहीं करने पर केंद्र सरकार से बिजली के क्षेत्र में मिलने वाली आर्थिक मदद रुक सकती हैं … राज्य सरकार सब्सिडी भुगतान में टाइम पीरियड की छूट चाहती थी … लेकिन केंद्र सरकार फिलहाल इस मामले में कोई रियायत देने के मूड में नहीं है … मध्यप्रदेश की सरकार साल भर में कभी …

एलपीजी की तरह बिजली की सब्सिडी भी बैंक खाते में भेजने की तैयारी

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BHOPAL – एलपीजी की तरह अब बिजली की सब्सिडी भी बैंक खाते में आएगी … इसके लिए केंद्र सरकार बिजली के क्षेत्र में जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही हैं … इससे बिजली के करोंड़ों उपभोक्ता सीधे तौर पर प्रभावित होंगे … सरकार अब बिजली कंपनियों को सब्सिडी नहीं देगी … बिजली कंपनियां ग्राहकों से बिल की पूरी राशि वसूल करेंगी … ग्राहकों को बिजली पूरी कीमत पर मिलेगी … फिर स्लैब …

शिवराज ने साधा कमलनाथ पर निशाना

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भोपाल    :     मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है. इस मौके पर शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी किया गया. गुरुवार को शिवराज कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी. इसके बाद शुक्रवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला.शिवराज सिंह ने कहा, “क्या कमलनाथ कोरोना से लड़ने में सक्षम थे? मध्य प्रदेश …

मोदी सरकार ने किया चंबल एक्सप्रेस-वे का ऐलान

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भोपाल    :     केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्यप्रदेश के चंबल-ग्वालियर क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए चंबल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला किया है. 8,250 करोड़ की लागत से बनने वाला 404 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगा और कानपुर को दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगा. जाहिर है चंबल के इलाके को देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक माना जाता है. …

रामेश्वर शर्मा बने प्रोटेम स्पीकर

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भोपाल    :     विधायक रामेश्वर शर्मा को प्राेटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल ने उनकी नियुक्त की है। जगदीश देवड़ा के इस्तीफा देने से यह पद खाली हुआ था। देवड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनके स्थान पर शर्मा की नियुक्ति की गई है। नए विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव तक वे प्रोटेम स्पीकर रहेंगे। शर्मा दूसरी बार के विधायक हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने शर्मा से मुलाकात कर उन्हें …

रेलवे के निजीकरण पर दिग्विजय का वार

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भोपाल    :      केंद्र सरकार ने रेलवे में 100 से अधिक जोड़ी ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को हाथ में देने का फैसला किया है. कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है. अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसी मसले पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. दिग्विजय ने कहा कि हमने गरीब रथ चलाए थे और ये अमीर रथ चलाना चाहते हैं. ट्विटर पर एक वीडियो …